समाचार / राजनीति

इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल , अख्तियार लगाउनुपर्नेलाई मन्त्री 

भाद्र २६ २०७४     डी.आर.घिमिरे
Deepak bohora

डी.आर.घिमिरे


भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै देउवा सरकार ५४ सदस्यीय भएको छ । यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् हो ।
यसअघि भदौ ४ गतेको विस्तारसँगै देउवा सरकार ५० सदस्यीय थियो । जसमा तीन उप्रधानमन्त्री, २३ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि अहिलेसम्मकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् वनेको हो ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संसदीय दलका नेता दिपक बोहोराको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको पठाएको छ ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट बोहोरा विज्ञान, विक्रम पाण्डे वन र सुनिलबहादुर थापा उद्योगमन्त्री हुनेछन् । रेशम लामाले उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले थप राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पनि मागेको थियो । 
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार मन्त्रीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ । ‘आजै विहान ११ बजे सपथ तय भएको छ,’ उनले भने ।
अख्तियार लगाउनुपर्नेलाई मन्त्री 
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संसदीय दलका नेता दिपक बोहोरा ा विज्ञान मन्त्री वन्ने भएका छन् । उनी तिनै ब्यक्ति हुन् जो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा न त लोकको डर देखियो, न परलोकको । यही भयरहित मानसिकताका कारण देउवा दीपक बोहोरालाई मन्त्री बनाउने अलोकप्रिय एवं घिनौनी निर्णयमा पुगेका छन् । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको विषय अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय वनेको छ । यो प्रकरणमा आयल निगमका हाकिममात्रै होइन, तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराको समेत नाम मुछिएर समाचारहरु आइरहेका छन् । उनी मास्क लगाएर झापा पुगेर जग्गा हेर्ने ब्यक्तिमा परेका छन् । यद्यपि यसवारेका समाचारहरु जति आए पनि अख्तियार लगायतका राज्यका निकायहरु मौन सांधेर वसेका छन् ।
अख्तियारका प्रमुख र आयल निगमका हाकिमको पारिवारिक नाता रहेको भन्ने कुरासमेत आइरहेको अवस्थामा मन्त्री पद दिनु भनेको उक्त काण्डलाई ढाकछोप गर्ने रिहलसल हो । सम्भवतः सो काण्डमा प्रचण्ड पुत्रसमेत मुछिएकाले  वोरालाइनै मन्त्री वनाएर निकास दिन खोजिएको हो ।
मन्त्री नवनेको भए उनी भ्रष्टाचार काण्डमा जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । विडम्वना उनी अख्तियारबाट जोगिएर मन्त्रीको कर्सीमा पुगे । 
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु मंसिरसम्म मात्रै हो । संविधान संशोधनमा भोटिङ भइसकेको छ । अव खासै वहुमतकोसमेत अर्थ छैन । माओवादीको साथ दिइरहेकै छ । अझ तालमेल मिलाएरै निर्वाचनमा जानेसम्मको वातावरण वनेकै छ । योे स्थितिमा बोहोरालाई मन्त्री किन वनाइयो ? भन्ने कुराको जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा देउवा छैनन् । 
चुनाव घोषणा भएर आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामानै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरि भ्रष्टहरुलाई सुनपानी छर्कने अवस्था किन आयो ? 
निर्वाचन आयोगलेसमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने भनी आपत्ति जनाएको अवस्थामा देउवाले जे गरे त्यसले यनी आफै कलंकित भएका छन् । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोग पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top