समाचार / बिचार

मधेस, चुनाव र राष्ट्रियता

भाद्र २६ २०७४     .
Mohan bikram singh 123

 मोहनविक्रम सिंह
 

 
लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश नम्बर २ मा आउँदो असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार काम गर्ने आधार तय हुन्छ हुँदैन, त्यो भविष्यको गर्भमा छ। मधेसमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनमा देखिएका कलाविहीन नाटकले मधेस समस्या हल हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन। सर्वप्रथम मधेसका आम जनता र मधेसवादीबीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। तिनीहरूबीचको अन्तरलाई सही अर्थ, सन्दर्भ वा परिप्रेक्षमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मधेसी भनेर हामीले त्यहाँका आम जनतालाई बुझ्छौं। तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मधेस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यसलाई तराई भन्नुपर्छ ? त्यसबारे मतैक्य छैन। तर अहिले हामी त्यो विषयको छलफलपट्टि लाग्दैनौं। मधेसी भन्ने तराईको एउटा खास समुदाय हो र त्यहाँ अरू पनि कैयन् समुदाय बस्छन्, जसमध्ये थारू समुदाय तराईमा प्राचीनकालदेखि बस्दै आएको एउटा जाति हो। त्योबाहेक तराईमा पनि कैयन् समुदाय, जाति, जनजाति आदि बस्ने गर्छन्। तर ती सबैभन्दा बेग्लै मधेसवादी हुन्।
 
  
मधेसवादी भनेका भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील तत्व हुन्, जसले आफ्ना कतिपय क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पनि बनाएका छन्। उनीहरूले आफूलाई मधेसी जनताका प्रतिनिधि बताए पनि स्वयं उनीहरूले मधेसी जनताका हितको कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। तराईका मधेसी, थारू, आदिवासी, मुस्लिम आदि जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्ति भावना पाइन्छ। तर मधेसवादीमा त्यस प्रकारको देशभक्तको भावना पाइन्न र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको सेवाको लागि काम गर्नु हो। उनीहरू मुख्यरूपले पृथकतावादी भावनाद्वारा निर्देशित छन्। उनीहरूका नीति वा कार्यबाट देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुँदै जान्छ। उनीहरूले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितसित अन्तर्घात गर्न योजनाबद्ध रूपले काम गरिरहेका छन्।
मधेसवादीहरू सरकारमाथि दबाब दिन सफल भएको देखिन्छ, तर तिनीहरूको शक्तिको स्रोत जनता होइनन्। २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनीहरूको पराजयले यसको पुष्टि गर्छ। तैपनि उनीहरू बाह्य र प्रकट रूपमा ‘शक्तिशाली' देखिन्छन्। त्यसको कारण भारतीय शासक वर्गको समर्थन हो। उनीहरूको शक्तिको अर्को स्रोत हो, सामान्यतः नेपालका विभिन्न सरकारहरू र विशेषतः अहिलेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन सरकारको भारतपरस्त चरित्र। वर्तमान सरकार भारतको ‘ग्र्यान्ड डिजाइन' मा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थपूर्तिको लागि बनेको हो। सरकारको भारतपरस्त चरित्रले पनि उनीहरू (मधेसवादी) लाई बल दिन्छ।
मधेसवादीको राष्ट्रघाती चरित्रभन्दा ठीक विपरीत मधेसी जनतामा उच्च प्रकारको राष्ट्रप्रेम वा देशभक्तिको भावना छ। भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमणको सबैभन्दा पहिले सिकार तराईका जनता नै हुन्छन्। भारतद्वारा हुने सीमा अतिक्रमण सबैभन्दा पहिले तराई भूमिमै हुन्छ। भारतीय बाँधका कारणले नेपालमा हुने डुबानबाट पहिलो सिकार तराईकै जनता हुन्छन्, तर त्यसको अर्को उज्यालो पक्ष पनि छ। भारतको तर्फबाट हुने अतिक्रणमको सामना सर्वप्रथम तराईका जनताले नै गर्छन्। त्यस सिलसिलामा तराईका जनताले प्रदर्शन गरेका कैयन् वीरतापूर्ण र गौरवपूर्ण पृष्ठहरू छन्।
नेपालमा सामन्ती शोषण र उत्पीडनद्वारा सबैभन्दा पीडित तराईमै छन्। त्यहाँका किसान, महिला, दलित नेपालभरि नै सबैभन्दा बढी शोषित र उत्पीडित छन्। त्यहाँका जमिनदार, सामन्त वर्गद्वारा जनता सबैभन्दा बढी पीडित छन्। सामन्ती व्यवस्थाद्वारा सम्पूर्ण देश नै शोषित र उत्पीडित छ। त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडनको अन्त्य शोषित, उत्पीडित जनताको वर्ग संघर्षद्वारा नै हुन सक्छ। त्यसको लागि देशभरका सबै जनताका बीचमा बलियो एकताको आवश्यकता छ। तर जनताका बीचमा एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र गर्छन्, विभिन्न भ्रम फैलाउँछन्।
जनताका बीचमा फुट पार्ने उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो-जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद। तराईमा क्षेत्रीयतावादको आधारमा त्यहाँका जनतामा फुट पार्न संगठित रूपले प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसरी त्यहाँ पहाडी र मधेसी भनेर मधेसवादी र त्यहाँका जमिनदार, सामन्त वर्गले जनताका बीचमा फुट पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसका दुइटा उद्देश्य छन्— भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नु र तराईको सामन्ती शोषण, उत्पीडन कायम राख्नु। त्यस प्रकारको क्षेत्रीयतावादको नीति एकातिर, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित र अर्कोतिर, मधेसी जनताका पनि हितविपरीत छ।
सरकारले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्‍यो। खुसीको कुरा, त्यो पराजित पनि भयो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँदिल्लीमा गएर के घोषणा गरेका छन् भने अहिले त्यो विधेयक पारित गर्ने उनीहरूको प्रयत्न असफल भए पनि पुनः त्यसलाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्नेछन्। त्यसरी त्यो विधेयकको खतरा अहिले पनि कायम छ। अहिलेको चुनावमा पनि मधेसवादीले संविधान संशोधन विधेयकको प्रश्नलाई आफ्नो एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। सत्तापक्षका कतिपय राजनीतिक पक्षहरूले पनि मधेसवादीहरूको त्यो मुद्दालाई समर्थन गरेका छन्, तर त्यो विधेयक वा त्यो मुद्दा के हो ? त्यसले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? के त्यसले मधेसका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ ?
त्यो विधेयकले मधेसका जनताको हित होइन, भारतीय विस्तारवादको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो विधेयक मधेसका जनताको हितमाथि ध्यान दिएर होइन, मधेसवादीलाई प्रसन्न पार्न बनाइएको हो। त्यो विधेयकको मुख्य मुद्दा हो, सीमांकन। त्यसको अर्थ हो-पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईको बेग्लै प्रदेश निर्माण। त्यसरी तराईका बेग्लै प्रदेश निर्माण गर्नुको उद्देश्य हो-तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु। त्यस प्रकारको पृथकतावादी उद्देश्यसित मधेसका जनताको टाढाको पनि सम्बन्ध छैन।
त्यो विधेयकले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई अरू खुकुलो पार्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। त्यसले पहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने भारतीय महिलाको नेपालको अंगीकृत नागरिक बन्ने व्यवस्थालाई अरू खुकुलो बनाउने प्रयत्न गरेको थियो। नेपालको नागरिक ऐनलाई खुकुलो पार्ने व्यवस्थाले मधेसका जनताको कुनै हित गर्दैनथ्यो, तर भारतीयलाई नेपालको नागरिक बन्न अरू सजिलो पारिदिन्थ्यो। त्यस्तो नीतिका पछाडि नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिले काम गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। वर्तमान गठबन्धन सरकार वा त्यसमा सहभागी दलहरूले त्यसलाई बल पुर्‍याउनु नै आफ्नो कर्तव्य ठानेका छन्। त्यस्तो कार्यदिशाले देशलाई र स्वयं उनीहरूलाई नै कहाँ पुर्‍याउला ?
त्यो विधेयकले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्न खोजेको थियो। त्यसरी स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्दा मधेसी जनतालाई के लाभ पुग्थ्यो ?
मधेसवादीले स्थानीय तहको अधिकारलाई बढीभन्दा बढी कटौती गर्न र तिनीहरूलाई पूरै प्रदेशमातहत राख्न चाहन्छ। आजको आवश्यकता स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कटौती गर्ने होइन, तिनीहरूलाई अरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्विकार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएमा केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकारले उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैनन्।
वर्तमान गठबन्धन सरकार वा त्यसमा सहभागी दलहरूले संविधान संशोधनलाई बल पुर्‍याउनु नै आफ्नो कर्तव्य ठानेका छन्। त्यस्तो कार्यदिशाले देशलाई र स्वयं उनीहरूलाई नै कहाँ पुर्‍याउला ?
उनीहरूको चुनावलाई जस्तो कि गत कालमा गरिएको थियो, २०/२० वर्षसम्म स्थगित गर्नसक्ने छैनन्। त्यसको विपरीत मधेसवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकार अधिकतम हदसम्म कटौती गर्न चाहन्छन्। अहिले सरकारले एकातिर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर संविधानमा गरिएको व्यवस्थासमेतको अतिक्रमण गरेर उनीहरूको वित्तीय अधिकार कटौती गर्ने काम पनि गरिरहेको छ, त्यसो गर्न सक्ने छैन।
स्थानीय तहको सम्बन्ध व्यापक जनसमुदायसित हुन्छ। त्यसरी तलैदेखि जनताले जति बढी अधिकार उपयोग गर्छन्, त्यति नै बढी लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ र देश विकासको लागि बलियो आधार तयार हुन्छ। तर मधेसवादीहरूले जनता वा स्थानीय तहको त्यो अधिकारमा प्रहार गर्न चाहन्छन्। बताइरहन आवश्यक छैन, त्यस प्रकारको प्रयत्न देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा छैन, नत्र जनतालाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न गराउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जनतालाई प्राप्त अधिकार अरू कटौती गर्न प्रयत्न गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?
सरकार मधेसवादीका अगाडि निरिह र लाचार भएर उभिएको देखिन्छ। संविधानमा गरिएको भूगोल र जनसंख्यालाई समान आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था बदलेर जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई गौण बनाउने संविधानमा संशोधन गर्ने काम मात्र गरिएन, मधेसीको दबाबमा २ नम्बर प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको संख्या बढाउने कामसमेत गरियो। जनसंख्याको दृष्टिले प्रदेश नम्बर २ भन्दा बढी जनसंख्या भएका अरू प्रदेश पनि छन्।
(प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर ३)। तर ती दुवै प्रदेशमा भन्दा प्रदेश नम्बर २ मा गाउँपालिकाको संख्या बढी बनाइयो छ। मधेसवादीको दबाबमै संविधानमा मनोमानी प्रकारले काँटछाँट गरी त्यसलाई अंगभंग गर्ने काम गरिएको छ। मधेसवादीको दबाबमै सीमांकनमा प्रदेशहरूको अनुमोदन चाहिने संवैधानिक बाधा हटाउन २७४ नं. धारालाई पनि हटाउन प्रस्ताव राखिएको थियो। नीतिगत रूपमा संघीयताको अर्थ हुन्छ-तल्लो तहका एकाइहरूलाई बढी अधिकार दिनु। तर व्यवहारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयत्न गरियो वा प्रदेशलाई प्रदान गरिएको अधिकार संसद्मा ल्याउने कार्य गरियो। त्यसरी जहाँ र जुन बेला आवश्यक भयो, मधेसवादीहरूको मागअनुसार संघीयताका मान्यतामाथि पनि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न गरियो।
मधेसवादीले तराईका शोषित, उत्पीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिको उत्थान वा हितको लागि कुनै काम गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूको उद्देश्य त्यो होइन पनि। तराईका मधेसी, थारू, जनजाति आदिवासी, महिला, मुस्लिम वा अन्य विभिन्न उत्पीडित समूहहरूको मुक्ति वा उत्थानको लागि सामान्यतः सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था र विशेषतः तराईका सामन्त, जमिनदार तथा मधेसवादीविरुद्धको संघर्षले नै निर्णयात्मक महत्व राख्छ। विडम्बना त्यस प्रकारका तत्वहरूले नै तराईमा मधेसी, थारू, दलित, आदिवासी, मुस्लिम जनताको हितैषीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् र त्यसबारे जनतालाई काफी हदसम्म भ्रम दिन पनि सफल भएका छन्। त्यसकारण त्यस प्रकारको भ्रमविरुद्ध जनतामा चेतना दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top