लडाकु शिविरको ४६ करोड बेरुजु ‘मिलाइएको’ खुलासा

राजनीति भाद्र १३ २०७४ .
Nepali paisa

काठमाडौं,  भदौ १३– सत्तारुढ दल माओवादीले पटक पटक राजनीतिक वार्गेनिङको हतियार बनाउँदै आएको लडाकु शिविरको अनियमिततालाई वैधता दिलाएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहेका बेला लडाकु शिविरमा भएको ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजुलाई महालेखाले सदर गरी बैधता दिएको हो ।

यसअघि सत्ता समीकरण बदल्नु परे वा प्रतिकूलता देखा परे माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘हामीलाई हेग लैजाने प्रयास भइरहेको छ, अख्तियार लगाउने प्रयास भएको छ र मेरो ज्यान खतरामा छ’ भन्दै आउनु भएको थियो । दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला लडाकु शिविरको बेरुजु ४६ करोड रुपैयाँ मिलान गर्नु भएको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस्तो बेरुजु महालेखाले फस्र्याैट गरेपछि शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएका विवादास्पद खर्चले वैधता पाएको हो । ०७३ असारमा शान्ति मन्त्रालयको बेरुजु ८० करोड रुपैयाँ थियो । मन्त्रालयले कुल बेरुजुमध्ये असार मसान्तमा आइपुग्दा २४ करोड १४ लाखमा झारेको छ । ७० प्रतिशत हाराहारीमा मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्याैट गर्दा क्यान्टोनमेन्टलगायत माओवादीले गरेको खर्चले वैधता पाएको हो । बेरुजु फस्र्याैट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसचिव कृष्णनाथ खनालले माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बेरुजु फस्र्याैट भएर सकिएको बताउनुभयो ।

५ मंसिर ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की दिनुभएको थियो । उक्त रकमबाट नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्याैट भएको थियो । बिल भरपाई नभएर ४६ करोड १० लाख ६७ हजार बेरुजु थियो । २१ वैशाख ०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बेरुजुलाई विशिष्ट समयमा भएको खर्च भन्दै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले ३१ हजार लडाकु भएको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई मासिक ६ हजार पाँच सय दिन थाल्यो । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) ले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी प्रमाणीकरण गर्दा ११ हजार तीन सय ९८ अयोग्य देखिए । अनमिनको प्रमाणितपछि शिविरको रेखदेख सरकारले गर्दै आएको थियो । मासिक भत्ता बाँड्न जाने सरकारी टोलीले माओवादी लडाकुको संख्या कम भएको सरकारलाई जानकारी गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिन प्रमुखलाई बोलाएर लडाकुको संख्या माग्नुभएको थियो ।

 म्याद नथपिएका कारण अनमिन फिर्ता भएपछि लडाकु रेखदेख पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले ३० कात्तिक ०६८ मा लडाकुको संख्या अध्यावधिकको काम थाल्यो । समितिले १७ हजार ७६ लडाकु मात्र शिविरमा रहेको फेला पार्यो । ३१ हजार लडाकुबाट सुरु भएको राज्यकोष खर्च १७ हजारमा झरेर मात्र माओवादीको समायोजन र बिदाइ गरिएको थियो । २२ कात्तिक ०६८ मा माओवादी लडाकुलाई तह मिलान गरी बिदाइ गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बिदाइमा नाम परे पनि बिदाइ हुने दिन २३ चैत ०६८ सम्म पैसा लिन नआएका लडाकुको नाममा रहेको ८० लाख रुपैयाँ महालेखाले यसअघि नै सरकारको खातामा तानिसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ भदौ ०७३ मा माओवादी लडाकुसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी अनियमिततामा संलग्न महत्ववपूर्ण पदाधिकारीलाई बयानमा बोलाउने जनाएको थियो । त्यसको केहि दिनपछि दाहालले लडकु शिविरको अनियमिततामा कारवाही नहुनेगरी आफूले सेटिङ मिलाइसकेको वताउनु भएको थियो ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top