आयोगले कानुन मागेको माग्यै, नैतिकपतनलाई सांसद बनाउने बाटो खोल्नै पर्ने कांग्रेसको अडान

राजनीति भाद्र ११ २०७४ .
Congrees meeting

काठमाडौं, भदौ ११ – ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने ।’

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा प्रस्तावित उक्त ब्यवस्था हटाउन प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले गरेको जिद्दीका कारण संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव घोषणा भएको एक साता वित्दा समेत विधेयक राज्यब्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । नैतिकपतन ब्यक्तिलाई समेत सांसद बनाउन मिल्नेगरी निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास गर्नु पर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सजाय काटेका नैतिकपतन ब्यक्ति पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी स्थानमै रहेकाले उनीहरुलाई सांसद र मन्त्री बनाउन यस्तो संशोधन दर्ता गराएको हो ।

कांग्रेस सांसद तथा राज्यब्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नैतिकपतनलाई पनि सांसद बनाउन बाटो खुल्नेगरी विधेयक अघि बढाउन पटक पटक दवाव दिनुभएको थियो । नैतिकपतनलाई सांसद बनाउने बाटो नखोले निर्वाचन कानुन अघि बढ्न नदिने अडानमा सत्तारुरढ कांग्रेस उभिएपछि अन्य पार्टी भने असन्तुष्ट बनेका छन् । यता, निर्वाचन आयोगचाहिँ कानुन छिटो चाहियो भन्दै सरकार र संसद्सँग निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसकै कारण निर्वाचन विधेयक अवरुद्ध भएको भन्दै छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेको छ ।

‘कांग्रेसले आफ्ना सांसदको संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसकारण विधेयक निकासविहीन भएको छ’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले वताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले भने मिति घोषणा गर्नु भन्दा अगाडि नै कानुन चाहिने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन नदिएको वताएको छ । ‘सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अगावै यी कानुन पास गर्नुपथ्र्योे । निर्वाचन मिति घोषणा भएको पाँच दिन भइसक्दा पनि हामीले कानुन पाएनौं’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ‘कानुनविना निर्वाचन तयारी सम्भव छैन ।’

कांग्रेसका सांसदले ‘भ्रष्टचारमा तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि’ उम्मेदवार बन्न पाउने संशोधन राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । नैतिक पतन भएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्ने कानुनी आधारलाई टेकेर कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उक्त अवधि तीन वर्षमा सिमित गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन् । संसद्ले स्थानीय निर्वाचन अगाडि पारित गरेको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनका व्यवस्थासँग कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव बाझिएको छ । उक्त कानुनमा नैतिक पतन भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

संशोधनका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले विधेयक पारित गर्न भएको ढिलाइका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, राधेश्याम अधिकारी भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी र नरबहादुर चन्दले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top