समाचार / अर्थ

जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको लेखासमितको ठहर, कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन 

साउन २० २०७४     .
Oil nigam

काठमाडौं, साउन २०– पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले किनेको जग्गामा आर्थिक हिनामिना भएको ठहर संसदको लेखा समितिले गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।  समितिका सभापति डोप्रसाद उपाध्यायले आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले आयल निगमको घोटाला प्रकरण अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

अख्तियारले भने अहिलेसम्म निगमको आर्थिक अनियमितताको बिषयमा मौनता साँधेको छ । एकपछि अर्को  अख्तियार दुरुप्रयोग र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सार्बजनिक भईरहँदा पनि त्यसका कुनै कारवाही अघि नबढाउनुले अख्तियारमाथि शंका जन्माएको छ । निगमको आर्थिक अनियमितताको यो  मुद्दासँगै साझा प्रकाशनमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे समेत अख्तियारको छानवीनमा पर्न सकेको छैन । 

सुशासन समितिको बैठकमा केही अघि अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले अख्तियार मौनता साँधेर नबसेको भन्दै निगम र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आर्थिक अनियमितताका बिषयमा अनुसन्धान सुरु भएको बताउनुभएको थियो  । तर निगम र साझाका बारेमा प्रमाणसहितका भ्रष्टचारका बिषय बाहिर छताछुल्ल हुँदासमेत आयोगले केही गरेको नदेखिनुले भने आयोगमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।  लेखा समितिले गरेको छानविनमा आयल निगमका अधिकारीले टेण्डर खोली त्यसैको नाममा कागज मिलाएर दलालसँग मिलेमतोमा जग्गा खरिद गरेको देखिएको हो । निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कासहितका अधिकारीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी टेण्डर आब्हान गरी सबैभन्दा कम मुल्यको लाई स्विकृत गरेको दाबी गरेका थिए । तर मुलुकभर जतिपनि जग्गा खरिद गरिएको छ, ती जग्गाको वास्तविक मुल्य कयौं गुणा कम छ भने जग्गाहरु अधिकांश नदी किनारका छन् । 

निगमका अधिकारीहरुले जग्गा प्राप्ती गर्ने सरकारी कम्पनीको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी टेण्डर गर्दै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन् । संसदीय समितिले खड्कासहितका सबै अधिकारीले दलालसँगको मिलेमतोमा निगमलाई अर्बो नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले तुरुन्तै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको हो ।  लेखा समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम खरिद गर्नुपर्नेमा टेण्डरबाट गरिनुले अनियमितता भएको प्रष्ट भएको बताएको छ । सिधै जग्गाधनीबाट खरिद गर्नुपर्नेमा दलालबाट किन्नु र सरकारी र चलनचल्तीको भन्दा बढीमा जग्गा किन्नुले आर्थिक हिनामिना भएको प्रमाणित भएको निश्कर्ष समितिको छ । ‘निगमले जग्गा किन्दा अपनाएको प्रक्रिया र जग्गा किन्दा स्थानीय क्षेत्रमा गरिएको सेटिङमाथिको छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएका छौं, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top