समाचार / बिचार

नेपाल–चीन रेल्वे कनेक्टिभिटी निश्चित छ, तर रेलका डिब्बामा के भरेर पठाउने ?

साउन ९ २०७४     सुरेश कार्की
Suresh karki

प्राग ऐतिहासिक कालमा घोडा र उटको प्रयोग गरी मरुभूमी, नदि, पहाड, हिमशिखर र समुन्द्रहरु पार गरी मानिसले ऊन, नुन, खुर्सानी, मसला, सेरामिक (चिनिया भाँडा) सुन, सिल्क लगायतको व्यापार गर्थे । टर्कीको अन्टाकायादेखि चीनसम्म शिल्कको निर्यातमा प्रयोग भएको झण्डै ७ हजार ५ सय लामो मार्गलाई नै सिल्करोड नाम दिइएको थियो । यो सडकसँग जोडिएको नेपालका प्रमुख तीन महत्वपूर्ण मार्गका बारेमा पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका थुप्रै प्रमाणिक दस्तावेज छन् । प्राचीनकाल अर्थात् सातौं शताब्दीतिर तिब्वतका राजा स्रङचङ गम्पोले नेपालकी राजकुमारी भृकुटीसँग विवाह गरेका थिए र चीनको सियानकी राजकुमारी वनछङसँग पनि स्रङचङले अर्को विवाह गरेका थिए । दुबै राजकुमारीले बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेको पहिलो मार्ग सियान–लानचौ–ल्हासा र काठमाडौं थियो । उक्त सिल्करोडलाई छुने नेपालमा सम्भाब्य मार्गहरुको रुपमा मुस्ताङ–पटना र ल्हासा तथा बोधगया–जुम्ला–सिमकोट–ल्हासा र मानसरोवर–लिपुलेक–वनारससम्म थियो । अझ मुस्ताङका गुफाहरुमा लासहरुको उत्खनन गर्दा सिल्कहरुले ओढाइएको भेटियो । सिल्करोडसँग मुस्ताङको नजिकको सम्बन्ध रहेको उक्त घटनाले पुष्टि गर्छ ।

चंगेज खाँको सिल्करोड
१३ औं शताव्दीतिर एशियाबाट युरोप र मध्यपूर्वको व्यापारमा हिड्ने सिल्करोडमा देखिने काराभान र मरुभूमीमा देखिने जादुमय पदचापहरुको पूनर्कल्पनाबाट २०१३ मा नै नयाँ र आधुनिक सिल्करोडको जन्म भएको हो । युरोपबाट मार्कोपोले यहि बाटो भएर एशिया र मध्यपूर्वको व्यापार गर्ने गर्थे । चंगेज खाँ र उनका सन्ततीले विकास र विस्तार गरेको पुरानो सिल्करोडलाई नै नयाँ तथा आधुनिक सिल्करोडको नामाकरण गरिएको हो । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले कजाकस्तानको विश्वविधालयमा भाषण गर्दा भन्नुभएको थियो–‘सिल्करोडलाई चीन र मध्य एसिया जोड्ने आर्थिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’ त्यसपछि उहाँले इण्डोनेसियाको भ्रमणका क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दा भन्नुभयो, ‘एक्काइसौ शताव्दीको सिल्करोड समुन्द्रसम्म’ ।

यसरी सन् २०१३ मा नयाँ दृष्टिकोण र व्यापक परिभाषा सहित ‘वान वेल्ट वान रोड’ (ओवर) को अवधारणा राष्ट्रपति सीले अघि सार्नुभयो । यसले सडक, रेल–वे मार्फत एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व लगायत महादेशका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्ने वृहत रणनीति लिएको छ । चीनले आफनो १३ औं पञ्चबर्षीय योजना (सन् २०१६–२०२०) मा ‘ओवर’ लाई राखेर महत्वका साथ ठूलो वजेट छुट्याएको छ । त्यससँगै चीनले यसलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेको छ । राष्ट्रपति सीले छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने नीतिको पनि घोषणा गरे । ओबरले जमिनमाथिको ‘कनेक्टिभिटी’ र समुन्द्रमाथिको पूर्वाधार र पहँुच बढाउने वृहत उद्धेश्य राखेको छ । चीनको अगुवाईमा ४० विलियन डलर ओवरको प्रारम्भिक कोष तयार भयो । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र नयाँ  विकास बैंक अर्थात् ब्रिक्स बैंकमार्फत् ओबोर कार्यान्वयन हुन्छ । यी बैंकको स्थापना भईसकेको छ । विभिन्न परियोजनालाई यी बैंकले सहुलियत ऋण र प्रविधि सहयोग गर्छन् ।

अहिले ओवरका पाँच ठूला परियोजना संचालनमा छन् -

१. रेल–वे टु लण्डन – सन २०१६ को जनवरीमा छुटेको रेल १२ हजार किलोमिटर पार गर्दै १८ दिनमा लण्डन पुग्यो ।
२. ग्वादर पोटर््स योजना अन्र्तगत पाकिस्तानमा ५४ विलियन डलरमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर बन्दैछ । ग्वादर पोर्ट कराँची हँुदै उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिम चीन र सेन्ट्रल एसिया जोडिन्छ ।
३. चीन–इरानबीच तेल व्यापार ।
४.एसियन ग्यास पाइपलाइन– चीनले ७३ मिलियन डलर खर्च गरी तुर्केमिनास्तानबाट ४ वटा ग्यासपाइप बनाई आफूलाई जोड्यो ।
५. खोर्गोस ड्राइ पोर्ट– चीनले ओबर अन्तर्गत कजाकिस्तानमा संसारकै सवभन्दा ठूलो सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदैछ ।

नेपालको हस्ताक्षर र प्रतिवद्धता
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला ३० जुन २०१५ एआइआइबीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । त्यसबेला ५७ संस्थापक सदस्यको हैसियतमा अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल र चीनको वीचमा २३ मार्च २०१६ मा बहुचर्चित १० बुँदे सहितको पारवहन तथा यातायात सम्झौंता भएको थियो । साथै संयुतm बक्तब्यमा ‘ओवर’ को संरचनाभित्र रहेर नेपाल र चीनबीच विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ । यसरी भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुन्द्रसम्म पुग्न पाउने सुबिधा अव चीनबाट पनि पाउने भयो । अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेला १२ मे २०१७ मा ओवरमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । नेपाल ओवरमा हस्ताक्षर गर्ने ४१ औं सदस्य वन्यो ।

यसैबर्षको बजेटमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल–वेको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न रकम छुट्याइएको छ । चीनसँग केरुङ–स्याफ्रुबेशी सडक स्तरोन्नती गर्न र नेपाल चाइना क्रसरोड  कोरीडोरको अध्ययन गरी अन्य सडक खुल्ला गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ओबर कार्यान्वयन गर्न नचाहे पनि प्रधानमन्त्री देउवा अव त्यसबाट पछि भाग्न सक्नुहुन्न ।  चीनमा १४–१५ मे २०१७ मा सम्पन्न ओबर सम्मेलनमा १३० देशका प्रतिनिधि र ३० देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागि थिए । अहिलेसम्म ६५ देश ओबरसँग जोडिएका छन् भने १ सय देश चीनसँग जोडिन चाहेका छन् । एक चीन नीति र नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रको बिरुद्धमा प्रयोग हुन दिनुहुँदैन भन्नेमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको समान धारणा रहेको छ । त्यसैगरी ‘वान वेल्ट, वान रोड’ मा प्रमुख राजनीतिक दलको एउटै नीति र प्रतिबद्धता कायम भएको देखिन्छ ।

ओबरबाट नेपालले पाँच क्षेत्रमा सहयोग अभिबृद्धि गर्न सक्छ ।
१.  आर्थिक विकास सम्वन्धी नीति निर्माण गर्ने र आपसमा समन्वय कायम गर्ने ।
२.  रेल र सडकको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने
३.  व्यापार र पारवहन बढाउने  
४.   आर्थिक एकीकरणमा जोड दिने
५.   जनस्तरको सम्पर्क बढाउने

ओवरबाट नेपालले लिने फाइदा र परियोजना
नेपालले ओवरमा हस्ताक्षर गरेपछि पटकपटकको नाकावन्दी अव दोहोरिने छैन । नेपाल भूपरिबेष्ठित होइन, भूजडित राष्ट्र भएको छ । यो बहुआयामिक परियोजनाबाट नेपालले दुई जलविद्युत र तीन पर्यटन परियोजनामा सहयोग लिनसक्छ र लिनुपर्छ । ती यस प्रकार छन् ।

१. कनेक्टिभिटी– नेपाल १२३६ किमी लम्बाई भएको उत्तरको सिमाना रहेको छ, जहाँ सन् २०१२ देखि ६ वटा नाका दुबै देशको सहमतिमा खोलिएका छन् । तातोपानीको नाका थप गरी ७ पुर्याइएको छ भने भूकम्पपछि केरुङ–रसुवागढी नाका खुलेको छ । चीनले सन् २०२० मा सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल ल्याउँदैछ । तसर्थ रेलको कनेक्टीभिटीका लागि अहिलेदेखि नै केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म कसरी जोड्ने भन्ने सवालमा योजना, वजेट र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै सडक संजालहरुमा विभिन्न नाका खोल्नु (मुस्ताङ, किमांथाङका, हिल्सा, ओलाङचुङगोला), राजमार्ग निर्माण गर्ने, पूर्वाधार र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सक्नुपर्छ । हामीले चाहे पनि नचाहे पनि अब नेपालमा सपना होइन, विपनामा नै रेल–वे कनेक्टिभिटी निश्चित भएको छ । तसर्थ नेपालबाट फर्किने रेलका खाली डब्बा तथा मालवाहक गाडीमा के भरेर पठाउने स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

२. जलविद्युत– नेपालमा जलविद्युतको संभावना प्रशस्त छ । अरुण र कर्णालीमा भारतीय कम्पनीले चासो बढाएका छन् भने पश्चिम सेती र बुढीगण्डकीमा चिनियाँ कम्पनीले चासो र प्रतिबद्धता देखाएका छन् । अझ पश्चिम सेती र बुढीगण्डकीमा त चिनियाँ गेजुवा कम्पनीसँग सम्झौता नै भएको छ ।  

३. पर्यटन–गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी हो । बुद्ध धर्मका चार धाममध्ये तीन धाम भारतमा पर्छन् भने एक धाम नेपालमा पर्छ । बुद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्रको रुपमा नेपाललाई विकास गराउन सम्भब देखिन्छ । त्यसको निम्ति पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यटनमा नेपाल नमुना बन्न सक्छ ।
(लेखक नेपाल–चाइना पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)  
 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top