समाचार / बिचार

यस कारण चुनाव जित्नुपर्छ एमालेले

असार ४ २०७४     डी.आर. घिमिरे
19095470 1336637276372302 1283003837888483951 o

चुनावमा कुनै पक्षले जित्ने वा हार्ने सामान्य कुरा हो । एउटा समयमा जित्नेले अर्को समयमा हार्छ र एउटा समयमा हार्नेले अर्को समयमा जित्छ । लोकतन्त्रमा हारजितलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, सधैभरि यो विषय सामान्य हुदैन । अहिले पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । त्यस अर्थमा धेरै कुराको जग वसाल्नु पर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता होस् वा स्थानीय निकायलाई वजेट ब्यवस्था गर्ने काम जसकोे सुरुवात एमालेले गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा अव एमाले नभएपनि यो काम रोकिदैन । यद्यपि थप्ने काममा एमाले चाहिएको सत्य हो । स्थानीय निकायलाई वजेट ब्यवस्था गर्ने काम भएपछि त्यसको उच्चतम रुप संघीयतानै स्थापित भयो । यसैले स्थानीय तहलाई स्थायित्व दिन र यसको जग वसाल्न अहिले एमाले जरुरी छ । यो पटक एमालेले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्यो भने धेरै प्रकारका जगहरु वस्ने छन् । संक्षेपमा एमालेले जित्नुपर्ने कारणलाई वूदागत रुपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१) थिति वसाल्न
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा एमालेप्रतिको उत्साह वढेको छ । त्यसोत सामान्यतः एमालेका ठाउमा अरु कुनै उम्मेदवारहरुले जित्दापनि फरक पर्ने हैन । किनकि यहां ब्यक्तिको कुरै हैन । अनुहारको कुरा पनि हैन । तर, यो पटक एमालेलाई जिताउनुपर्ने अथवा एमालेले जित्नुपर्ने केही कारणहरु छन् । यो पटक एमालेले जितेन भने अनिष्ट हुनेवाला छ । यो कुन अर्थमा भने मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि पहिलोपटक हुने चुनावमा थिति वसाल्नका लागि पनि एमालेले चुनाव जित्नुपर्छ । स्थानीय तह वने । यो राम्रै भयो । तर, यिनको क्रिया कसरी अघि वढाउने ? त्यसका लागि एमालेले चुनाव जित्नुपर्छ । एमाले त्यस्तो शक्ति हो जसले नयां संरचना तयार गर्छ । २०५२ सालमा स्थानीय निकायलाई १० लाख रुपैया दिने कामको सुरुवात एमालेले गरेको हो । जसका कारणले आफ्नो गाउ आफै वनाउ भन्ने अभियानको सुरुवात भयो । अधिकारलाई तल्लो तहमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यो एउटा सानो घटनाले पुष्टि गर्यो । जवकि कांग्रेसले त्यसलाई कनिका जस्तै वजेट छरेको भनेर विरोध गर्यो । अन्ततः त्यही जगमा संघीयता आयो र स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न भए । त्यसैले अव यिनलाई सस्थागत गर्दै स्थायित्व गर्नका लागि एमालेले चुनाव जित्नैपर्छ । अरु कुनै पनि शक्तिले यसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्ने छैनन् । नत तदनुसारको उचाइमा लैजान सक्ने छन् ।
२) पांच नं प्रदेशको विभाजन रोक्न 
विगतमा ५ नं. प्रदेश विभाजन गरि खासमा पहाडलाई अलग गरि मधेसीलाई चुनावमा ल्याउने तैयारी भएकै हो । लुम्विनीका अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, र प्युठानलाई अलग थलग गरेर प्रदेश वनाउन खोजिएकै हो । तर, जनता जागेपछि कसैको केही लागेन । अन्तत ः एकै चरणमा चुनाव हुन नसक्नुको मूल कारण यहीनै हो । माओवादी केन्द्रले आज देखि हैन भूमिगत काल देखिनै त्यस प्रकारको अभ्यास गरेकै हो । कांग्रेसले माओवादीको मुद्घा वोकेरै यहासम्म आएको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री भएपछि शेरवहादुर देउवाले यो चुनाव पछि संविधान संसोधन गर्ने कुरा गरेका छन् । संविधान संसोधनको एकमात्र उद्घेश्य ५ नं. प्रदेशलाई विभाजन गर्ने हो । सारा शक्तिहरु अहिले ५ नं. प्रदेशलाई विभाजन गर्ने अभियानमा लागेका छन् । एकआध नेताहरुको उदाहरण कसैले दिन सक्छन् । उनीहरुको भावनालाई शंका गर्ने पनि हैन । तर, पार्टीले निर्णय गरेपछि उनीहरुको केही लाग्ने वाला छैन । पार्टी निर्णयलाई प्रभावमा पार्ने उनीहरुको सामथ्र्य पनि छैन । केन्द्रमा वसेर एउटा काम गर्नेे र यहां आउदा अर्को कुरा वोल्ने दुई जिवे्र प्रवृत्तिले हामी धोखामा पर्ने छौं । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म एमाले जति स्पष्ट छ त्यति स्पष्ट अरु कुनै शक्ति छैन ।
अव प्रदेशको राजधानी वनाउने कुराले चर्चा पाउनेवाला छ । प्रादेशिक चुनाव पश्चात् त्यो काम गनुपर्ने छ । यदि रुपन्देही र कपिलवस्तुको आसपासमा प्रादेशिक राजधानी वनाउने हो भने एमालेले चुनाव जित्नुपर्छ । माओवादी वा कांग्रेस कसैले पनि यो मुद्घालाई उठाउनेवाला छैनन् भन्ने कुरा विगत देखिनै स्पष्ट हुदै आएको छ । कसै गरि पहाडी जिल्ला प्रदेशवाट अलग भए भने राजधानी नवनाउनका लागि शानदार वहुमत हुने वाला छ । त्यस्तो जनघाती वहुमत वनाउनका लागि गैर एमालेलाई विजयी गराउनु किमार्थ हुदैन ।
३) भौतिक पूर्वाधारको लागि
प्रादेशिक राजधानी वनाउने कुरा भौतिक पूर्वाधारसंग जोडिने कुरा हो । अहिले बुटवल क्षेत्रको तयारी राजधानीका लागि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको निर्माण, बुटवल—वेलहया, भैरहवा—लुम्विनी हुदै कपिलवस्तु, बुटवल—वेथरीसमेतका तमाम ६ लेनका सुविधा सम्पन्न सडक निर्माण, खानेपानी लगायतका अरवौंका परियोजना चानेचुने विषय हैनन् । यी सवै कुराले राजधानीको विकल्पमा सोंच्नसमेत सकिने अवस्था छैन । तर, अझै धेरै गर्न वाकी छ । ती वाकी काम एमालेको नेतृत्वमा केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म सरकार गठन भएनन् भने सम्भव छैन । मुलुककै सुविधा सम्पन्न शहर वनाउनका लागि एमालेलाई जिताउन आवश्यक छ ।
४) लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गर्न 
लोककल्याणकारी राज्यका केही चरित्र हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेण्टी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकारको प्रत्याभूति लोककल्याणकारी राज्यका आधारभूत कुरा हुन् । नेपालमा यसप्रकारको प्रारम्भ यदि कसैले गरेको हो भने त्यो एमालेले हो । २०५२ सालको मनमोहन सरकारले एक शय रुपैयावाट शुरु गरेको भत्ता अहिले दुइ हजार पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोधमा जहिले पनि खासगरि कांग्रेसले कुरा उठाउदै आयो । कनिका छरे जस्तै वजेट छर्ने भनेर कांग्रेस यसको विपक्षमा उभियो । एक शय रुपैयावाट वढाएर एक हजार देखि दुइ हजार सम्म पुर्याउनका लागि जहिले पनि एमालेनै सत्तामा आउनु पर्यो ।
एमालेनै हो जसले पहिलोपटक दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारलाई आवास निर्माण गर्न १ अर्व ७२ करोड वजेट विनियोजन गर्ने काम गर्योे । त्यसवाहेक किसान सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पनि एमालेलेनै ल्याएको हो । त्यसैले एमालेले सत्ता नचलाएसम्म संविधानमा भने जस्तै समाजवादउन्मुख देश हुन सक्दैन । यस अर्थमा पनि एमालेलाई चुनाव जिताउन जरुरी छ ।
५) तराई मधेसको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका
तराई मधेसको विकास भएन भन्ने गुनासो ज्यादै धेरै आउने गरेको छ । हुनपनि सुगम तराईका वाटाघाटा देखि स्कूल कलेजसम्मको कुरा गर्दा चिन्ताजनक अवस्था छ । यद्यपि यसका लागि एकातिर मधेसी नेताहरुनै जिम्मेवार छन् भने अर्कोतिर लामो समय सत्ताको चावी लिएर वसेको कांग्रेसले उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन । रामशरण महतको डक्ट्रिनमा लोककल्याणकारी कार्य र तराईको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको फेंद टुप्पो छैन । गत वर्ष एमालेलेनै हो एउटा वजेट ल्याउदा हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्व २० करोड रुपैया वजेट विनियोजन गर्यो । तराईका सदरमुकामको पूर्वाधारका लागि ५० करोड रुपैयां विनियोजन गर्यो । तराई—मधेसका सवै जिल्लामा पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुदै दक्षिणी सिमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चार लेनस्तरमा आधुनिक सडकका रुपमा निर्माण गर्नका लागि २ अरवको वजेट विनियोजन गर्यो । खाद्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका २२ जिल्लामा समृद्व तराई—मधेस सिंचाई योजनाका लागि विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने कार्य भयो ।
यसरी हेर्दा तराई—मधेसको सममुचित विकास गर्ने हो भने एमालेनै आउनुपर्छ । एमालेसंग जुन दृष्टिकोण छ, त्यो अन्य दलहरुसंग छैन ।
६) खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन
कुनै समय नेपालको खाद्यान्न आयात गर्ने देश दक्षिण कोरियाले अहिले खाद्यान्न होइन, मानवस्रोत आयात गरी उनीहरूलाई कृषिजन्य पेसामा नै संलग्न गराई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कम खर्चिलो, प्रभावकारी र थप उत्पादनशील बनाएको छ भने नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयातकर्ता देश हुनपुगेको छ । यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँआयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । यसरी हेर्दा ३० अर्वको खाद्यान्न वार्षिक आयात हुदैछ ।
विगत २० वर्षमा करिब ८० लाख जनसंख्या थप भई करिब २ करोड ७० लाख जनसंख्या पुगेको छ भने खाद्यान्न उत्पादन करिब वार्षिक ५४ लाख मेट्रिक टनबाट करिब ९२ लाख भएको छ र धान उत्पादन करिब २६ लाख मेट्रिक टन (आर्थिक वर्ष १९९२ र ९३) बाट हाल ४७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । नेपालले वार्षिक ६ अर्ब मूल्य बराबरको रासायनिक मलसमेत आयात गर्दै आएको छ ।
भन्छि हाम्रो कृषि पद्धति लगभग १० हजार वर्ष पुरानो हो । आधुनिक कृषि उत्पादन पद्धति नअपनाइकन हामी कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ? कृषिलाई सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएन । वरु एमालेनै हो जसले कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने योजना वनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एमालेले आफ्नो वजेट मार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । एकै वर्षमा गहुं र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षमा धान र आलुमा, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची तथा दश वर्षमा किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आंपमा आत्मनिर्भर हुने गरि स्पष्ट योजना ल्याउने पार्टी एमालेनै हो । यसरी हेर्दा एमाले विनाको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनै सक्दैन । यस अर्थमा एमालेले जित्नुपर्छ ।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top